नई दिल्ली स्थित डिजिटल डेस्क। रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ की मंजूरी दी गई।
तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए ४२ हजार करोड़ की अनुमति दी गई, वहीं सस्ती रसोई गैस के लिए ३० हजार करोड़ की अनुमति दी गई। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षण संस्थानों को 42 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सब्सिडी का उद्देश्य बाजार मूल्य से कम कीमत पर रसोई गैस बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों का नुकसान भरना है।
देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी, जिसमें 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन शामिल थे। 1 जुलाई तक भारत में लगभग 10.33 करोड़ PMAY कनेक्शन थे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रीलों (और 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है, जैसा कि एक आधिकारिक बयान में बताया गया है। 12,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे।भारत लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है।
मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में मरिक्कनम-पुडुचेरी (46 किमी) राजमार्ग को चार लेन में बनाने की अनुमति दी. इसकी कुल लागत ₹2,157 करोड़ होगी।
